वेल्हे (राजगड) प्रतिनिधी : समीर कांबळे
पारदर्शक कारभारासाठी लागू करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्यालाच वेल्हे तालुक्यात धाब्यावर बसवले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. तालुक्यातील आसनी दामगुडा ग्रामपंचायतीकडून माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत मागवलेली माहिती तब्बल २०० दिवस उलटूनही न दिल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ता महेश सणस यांनी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत झालेल्या विविध विकासकामांबाबत व खर्चासंदर्भात सविस्तर माहिती मिळावी म्हणून नियमानुसार अर्ज दाखल केला होता. कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना, सात महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही संबंधितांकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, आसनी दामगुडा हे कमी लोकसंख्येचे गाव असतानाही साधी तांत्रिक माहिती देण्यास एवढा विलंब का होत आहे, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. माहिती देण्यास होत असलेला विलंब हा ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील संभाव्य अनियमिततेकडे निर्देश करत असल्याची चर्चा गावात रंगू लागली आहे.
याबाबत संताप व्यक्त करताना आरटीआय कार्यकर्ता महेश सणस म्हणाले, “आम्ही लोकशाही मार्गाने माहिती मागत आहोत; मात्र प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. २०० दिवस उलटूनही माहिती न मिळणे म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याची थट्टाच आहे. येत्या काही दिवसांत माहिती न मिळाल्यास वरिष्ठ स्तरावर तक्रार करून दोषींवर कारवाईची मागणी करू.”
दरम्यान, या प्रकरणामुळे वेल्हे तालुक्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गटविकास अधिकारी (BDO) तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
याबाबत ग्रामविकास अधिकारी अजित बनसोडे यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत सध्या ग्रामपंचायतीमध्ये विविध कामे सुरू आहेत. तसेच संबंधित आरटीआय कार्यकर्त्यांचे ५ ते ६ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्या सर्व अर्जांना येत्या ५ एप्रिलपर्यंत लेखी उत्तरे देण्यात येतील.”
या संपूर्ण प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांचे प्रशासनावरील विश्वास ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
