नसरापूर (ता. भोर) : महावितरणच्या अंडरग्राउंड (अंडरलाईन) वीजवाहिनी व विद्युत पोल उभारणीच्या कामावरून नसरापूरमध्ये ग्रामस्थांमध्ये तीव्र चर्चा सुरू झाली असून बहुसंख्य ग्रामस्थ ९ मीटर अंतरावर पोल उभारण्याच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर काही नागरिकांनी ७ मीटरचा पर्याय सुचवल्याने या विकासकामाला नेमका विरोध कोणाचा, असा प्रश्न गावात उपस्थित होत आहे.
लेंडी ओढा ते चेलाडी फाटा या दरम्यान रस्त्यालगत विद्युत पोल बसविण्याबाबत ग्रामपंचायत कार्यालयात आयोजित बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत उपस्थित ग्रामस्थांच्या मते सुमारे ९० टक्के नागरिकांनी ९ मीटर अंतरावर पोल उभारणीस समर्थन दिले, तर सुमारे १० टक्के नागरिकांनी जागेच्या अडचणी लक्षात घेऊन ७ मीटरचा पर्याय मांडला.
बैठकीत प्रकाश जंगम यांनी रस्त्याच्या १५ मीटर किंवा ९ मीटर रुंदीबाबत अद्याप अनेक नागरिकांच्या सातबाऱ्यावर भूमी संपादनाची नोंद नसताना कामाची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. रस्ता रुंदीकरण किंवा पोल उभारणीमुळे नुकसान होणाऱ्या नागरिकांना शासन निर्णयानुसार आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
संतोष कदम पाटील यांनी ग्रामपंचायतीने पीडब्ल्यूडी व महावितरणला दिलेल्या ठरावाबाबत स्पष्टीकरण मागितले, तर काही ग्रामस्थांनी हा विषय महावितरणचा असताना पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी का बोलावण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला.
माजी उपसरपंच इरफान मुलानी यांनी यापूर्वी महावितरणच्या अभियंत्यांनी लाईन टाकण्यासाठी सरळ मार्ग आवश्यक असल्याचे सांगितले होते व गटाराच्या मागील बाजूने काम करण्याचा पर्याय सुचविल्याची माहिती दिली. सुरुवातीचे सुमारे ५०० मीटर काम सुरळीत पार पडले, मात्र पुढील टप्प्यात अडचणी निर्माण झाल्या त्या कशा झाल्या हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
माजी सरपंच प्रकाश चाळेकर यांनी २००३ मधील रस्ता रुंदीकरणाचा उल्लेख करत, नवीन रस्ता बाहेरून गेल्यास नसरापूर बाजारपेठेवर परिणाम होऊन व्यापाऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी चिंता व्यक्त केली. व्यापाऱ्यांच्या वतीने अजिंक्य हाडके यांनी ९ मीटर प्रस्तावाला व्यापाऱ्यांचा विरोध नसल्याचे सांगत सर्व व्यापाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणी केली.
दरम्यान, फडतरे यांनी तडजोडीचा मार्ग सुचवत ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे तेथे ९ मीटर आणि अरुंद भागात ७ मीटर अंतर ठेवून भविष्यातील रस्ता रुंदीकरण लक्षात घेऊन वायरिंग करण्याचा प्रस्ताव मांडला. राजेश कदम यांनी ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी करत आतापर्यंतची टेंडर व कामांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.
बैठकीदरम्यान महावितरणचे अधिकारी योगेश काळे उपस्थित झाले. महावितरणकडून मार्किंग करताना संबंधित जमीनमालकांना प्रत्यक्ष बोलावून त्यांच्या उपस्थितीतच मार्किंग करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
दरम्यान, काहींनी थेट काम सुरू करण्याची मागणी केली असली तरी स्थानिकांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. यावर ग्रामपंचायतीच्या अंतिम निर्णयाकडे आता संपूर्ण गावकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
