मुंबई, दि.२१ फेब्रुवारी : राज्यातील मुदत संपलेल्या तसेच २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत कार्यकाळ पूर्ण होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनाबाबत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याची अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने जारी केली आहे. प्रशासकीय अडचणींमुळे ग्रामपंचायत निवडणुका वेळेत घेता न आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १५१ अन्वये शासनाला असलेले अधिकार वापरत ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
प्रशासकाचा कार्यकाल सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नवीन ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत राहणार आहे. ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत सुरू राहावे यासाठी विद्यमान उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासक व समितीला ग्रामपंचायत अधिनियम आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार सर्व प्रशासकीय अधिकार वापरण्याची मुभा देण्यात आली असून गावपातळीवरील विकासकामे, दैनंदिन कारभार व आर्थिक व्यवहार नियमित सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दरम्यान, यापूर्वी २३ जानेवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेले शासन पत्र या नव्या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अधिसूचनेनुसार तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायत प्रशासनात खंड पडू नये आणि गावातील विकासकामे सुरू राहावीत, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
