भोर (प्रतिनिधी) दि. १२ नोव्हेंबर — तबरेज खान
महाराष्ट्र शासनाकडून होत असलेल्या सापत्न वागणुकीचा निषेध करण्यासाठी राज्यभरातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ तसेच ‘आधार सेवा केंद्र’ संचालकांनी तीन दिवसीय संपाची हाक दिली आहे. या संपाला भोर तालुक्यातील सर्व सेवा केंद्र संचालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत आपली केंद्रे बंद ठेवली असून, शासनाच्या दुर्लक्षी व अन्यायकारक भूमिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संपाचा कालावधी १२ नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर असा असून, या दरम्यान नागरिकांची कामे ठप्प राहिली आहेत.
२०१० पासून ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा आणि योजना ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देणारे हे ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ आता अनेक समस्यांनी ग्रस्त झाले आहेत. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे, महाऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे आणि केंद्र वाटपातील गैरव्यवहारांमुळे संचालकांच्या उपजीविकेवर गदा आली आहे, असा आरोप संचालकांनी केला आहे.
भोर तालुका संघटनेचे अध्यक्ष सतीश थोपटे म्हणाले की,
> “नवीन केंद्र वाटप करताना जुन्या संचालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होत आहे. शासनाने जिथे गरज आहे तिथेच नवीन केंद्र मंजूर करावीत. शिवाय कमिशनचे प्रमाण अत्यल्प असून ते वेळेवर मिळत नाही. महाऑनलाइन पोर्टलवरील अडचणींमुळे आम्हाला रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागते.”
थोपटे पुढे म्हणाले की,
> “एका गावात चार-चार केंद्रांना मंजुरी देऊन शासन जुने केंद्र बंद होण्याच्या मार्गावर नेत आहे. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचा रोजगार टिकविण्यासाठी शासनाने मजूर सहकारी संस्थांप्रमाणे सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल.”
या आंदोलनात भोर तालुका संघटनेचे उपाध्यक्ष श्रीकांत खुडे, सचिव विकास गाडे, खजिनदार विक्रम मालुसरे, कार्याध्यक्ष मिलिंद शिरगावकर, सहकार्याध्यक्ष विनोद राऊत, विशेष सल्लागार निशिगंध कांबळे, तसेच योगेश किंद्रे, गणेश खुडे, रामदास लेकावळे, महेश किंद्रे, गणेश बहिरट, अनिल मैंद, धनंजय आवळे, आदित्य माने, प्रकाश बांदल आणि सुधीर गोरड आदी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
संपादरम्यान सर्व केंद्रे बंद राहिल्यामुळे नागरिकांच्या शासकीय कामांवर परिणाम झाला, मात्र संचालकांनी जनतेची गैरसोय झाल्याबद्दल खेद व्यक्त करत हे आंदोलन “न्याय आणि रोजगार वाचवण्यासाठीचा लढा” असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भोर तालुक्यातील या आंदोलनामुळे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, शासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी संचालकांकडून होत आहे.
