भोर-राजगड-मुळशी विधानसभा मतदारसंघातील भोंगवली येथे प्रस्तावित असलेल्या ७६५ केव्ही क्षमतेच्या GIS सबस्टेशन तसेच विविध गावांमधून जाणाऱ्या उच्चदाब टॉवर लाईनच्या प्रश्नावर गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी व ग्रामस्थांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून योग्य व सन्मानजनक तोडगा काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती बैठकीनंतर समोर आली.
या बैठकीस खासदार सुप्रिया सुळे, भोरचे आमदार शंकर मांडेकर, माजी आमदार संग्राम थोपटे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, भोंगवली गावातील स्थानिक नागरिक, भोर-राजगड सबस्टेशन व टॉवर लाईन हटाव संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी तसेच सर्वपक्षीय छोटे-मोठे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे या बैठकीला पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन स्थानिक प्रश्नाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
भोंगवली येथील प्रस्तावित सबस्टेशन आणि टॉवर लाईनला गेल्या काही काळापासून स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांकडून तीव्र विरोध होत आहे. प्रकल्पामुळे शेती, सुपीक जमीन, स्थानिक विकास, पर्यावरण आणि जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. भोर तालुक्यातील ७१ आणि राजगड तालुक्यातील ४५ अशा एकूण ११६ गावांवर या प्रकल्पाचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे यापूर्वीच्या वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रश्नावर भोर-राजगड सबस्टेशन व टॉवर लाईन हटाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली. २३ ऑगस्ट रोजी कापूरहोळ चौकात पुणे-सातारा महामार्गावर मोठ्या संख्येने शेतकरी व ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. शासनाकडून योग्य तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.
यापूर्वीच्या बैठका, ग्रामस्थांच्या सभा आणि आंदोलनांमध्ये प्रकल्पाच्या संभाव्य परिणामांबाबत शेतकऱ्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. प्रकल्पाच्या विरोधात व्यापक लढा उभारण्यासाठी संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली असून विविध गावांतील नागरिकांनी एकत्र येत आपली भूमिका मांडली होती.
दरम्यान, आजच्या बैठकीत विकासासाठी विजेची गरज मान्य असली तरी स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे हित सर्वोच्च असल्याची भूमिका लोकप्रतिनिधी व उपस्थित नागरिकांनी मांडली. प्रकल्पाबाबत स्थानिकांशी चर्चा करून त्यांचे म्हणणे समजून घेणे आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही संबंधित प्रशासनाला शेतकरी व स्थानिक नागरिकांशी समन्वय साधून या प्रश्नावर योग्य मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले. सकारात्मक तोडगा निघेपर्यंत प्रशासन आणि नागरिकांनी परस्पर सहकार्याने काम करावे, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
भोंगवली सबस्टेशन आणि टॉवर लाईनचा प्रश्न आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर चर्चेला गेल्याने स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, संघर्ष समिती आणि स्थानिक नागरिकांनी एकत्रितपणे मांडलेला हा प्रश्न शेतकरी हिताच्या दृष्टीने मार्गी लागतो का, याकडे संपूर्ण भोर-राजगड परिसराचे लक्ष लागले आहे.
