राजगड, दि. १८ फेब्रुवारी : राजगड परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थानिक भूमिपुत्रांना एकत्र आणत राजगड विकास परिषद या अराजकीय सामाजिक संघटनेची स्थापना करण्यात आल्याची घोषणा आज आयोजित पत्रकार परिषदेत संस्थापक ज्ञानेश्वर (माऊली) दारवटकर यांनी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या पूर्वसंध्येला या संघटनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून राजगडच्या विकासासाठी व्यापक सामाजिक चळवळ उभारण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
राजगड हा शिवछत्रपतींच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी म्हणून ओळखला जातो. स्वराज्य विस्ताराच्या काळात येथील मावळ्यांनी हिंदुस्थानावर भगवा फडकविण्यात मोठे योगदान दिले. मात्र आज त्याच ऐतिहासिक भूमीतील गावांचा विकास अपेक्षित प्रमाणात झाला नसल्याची खंत पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात मागास तालुका म्हणून राजगडाची ओळख निर्माण होत असल्याने हा इतिहासाला न शोभणारा प्रकार असल्याचे दारवटकर यांनी सांगितले.
राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विकासाच्या मुद्यांवर एकत्र काम करण्यासाठी राजगड विकास परिषद ही अराजकीय संघटना स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत प्रश्न सोडविणे, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि युवकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी करणे हे परिषदेसमोरील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राजगड परिसरातील गड-किल्ले, डोंगरदऱ्या, धरणे व निसर्गसंपन्न भागाचा योग्य वापर करून पर्यटन विकासाला चालना देण्याचा परिषदेकडून संकल्प व्यक्त करण्यात आला. पर्यटन वाढीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून शासनाकडे विविध विकास प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहेत. पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर राहणार आहे.
यासोबतच आधुनिक शेती प्रकल्प, कृषीपूरक उद्योग आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम परिषद करणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी स्थानिक संसाधनांचा वापर करून रोजगारनिर्मितीवर भर दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
रायगडच्या धर्तीवर राजगड विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी परिषदेकडून करण्यात आली आहे. या माध्यमातून भोर व वेल्हे तालुक्यातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, ऐतिहासिक कार्यक्रमांचे आयोजन आणि पर्यटन सुविधा विकसित करण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाणार आहे.
डोंगरी भागातील अनेक गावांमध्ये अद्यापही रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधा अपुऱ्या असल्याचे सांगत या मूलभूत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी परिषद सक्रियपणे काम करणार असल्याचे दारवटकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रलंबित प्रश्नांवरही शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा व ऐतिहासिक उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचाही परिषदेकडून मानस व्यक्त करण्यात आला. राजगडच्या विकासासाठी ही सामाजिक चळवळ असून सर्व भूमिपुत्रांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
या पत्रकार परिषदेस संस्थापक ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली दारवटकर, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संभाजी मांगडे, राष्ट्रशक्ती संघटनेचे शहाजी आरसूळ, मराठा सेवक समितीचे प्रमोद अडसूळ, गोरख मानकर रामभाऊ मांढरे पद्माकर कांबळे आदी उपस्थित होते.
