विंझर वार्ताहर
समीर कांबळे
ग्रामीण भागातील गरजू हातांना काम मिळवून देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी एल्गार पुकारला आहे. राजगड (वेल्हे) येथील तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांना नुकतेच यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मनरेगा अंतर्गत कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर प्रामाणिक सेवा देत आहेत. मात्र, त्यांच्या सेवा शाश्वत करण्याबाबत शासन स्तरावर उदासीनता दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचारी संघटनेच्या आदेशानुसार वेल्हे तालुक्यातील कार्यकारिणीने प्रशासनाला आपल्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन दिले.
निवेदनातील प्रमुख सकारात्मक मागण्या:
शासकीय सेवेत समायोजन: शिक्षण आणि आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर मनरेगा कर्मचाऱ्यांनाही शासकीय सेवेत नियमित करावे.
थेट नियुक्ती व समान वेतन: खासगी कंपन्यांमार्फत होणारी भरती थांबवून ‘राज्य निधी असोसिएशन’ मार्फत थेट नियुक्ती द्यावी आणि ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व लागू करावे.
स्वतंत्र पदरचना: मनरेगा विभागासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आणि पदनिहाय ‘आकृतीबंध’ तयार करून कर्मचाऱ्यांना भविष्य सुरक्षिततेची हमी द्यावी.
१० दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’
शासनाने या मागण्यांवर येत्या १० दिवसांत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, २३ जानेवारी २०२६ पासून राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी वेल्हे (राजगड) तालुक्यातील कार्यकारिणीचे प्रतिनिधी प्रियांका कोडीतकर-शिंदे (सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी), हर्षद नामदेव धोत्रे व ऋषिकेश सूर्यकांत काळे (तांत्रिक अधिकारी) आणि विकास शिवाजी चव्हाण (क्लार्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर) यांच्यासह इतर कर्मचारी उपस्थित होते.
ग्रामीण विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या या ‘विकासदूतां’च्या मागण्यांकडे आता सरकार किती संवेदनशीलतेने पाहते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
