प्रतिनिधी : महेश सणस विंझर
महाराष्ट्र राज्य प्रशासनातील निर्भीड आणि पारदर्शक कामकाजासाठी ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध अचानक नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या तिन्ही प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारने मुंढे यांना काही वर्षांपूर्वीच क्लीन चिट दिलेली आहे. त्यामुळे पाच वर्षांनंतरच ही प्रकरणे पुन्हा चर्चेत आणण्यामागील उद्देशाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नागपूरमध्ये कार्यरत असताना मुंढे यांनी अनेक गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई केली होती. त्यात एका आमदाराच्या मेव्हण्याच्या नोकरी संदर्भातील निर्णयामुळे निर्माण झालेली नाराजी सर्वपरिचित आहे. त्यामुळे सध्याचे वातावरणही त्या जुन्या वैमनस्यातूनच तापवले जात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे.
दरम्यान, नागपूर महापालिका निवडणुका समीप आहेत. कोरोना काळात घेतलेल्या त्यांच्या कठोर पण लोकहिताच्या निर्णयांची आठवण नागरिकांना आजही ताजी आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाणूनबुजून नकारात्मक चर्चा वाढवल्या जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही महत्त्वाच्या प्रकरणांपासून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठीही अशी हवा निर्माण केली जात असल्याचे राजकीय क्षेत्रातील सूत्रांचे मत आहे.
याचबरोबर, दिव्यांग कल्याण विभागाचा कार्यभार स्वीकारताच मुंढे यांनी ४०० हून अधिक बनावट संस्था रद्दबातल केल्या. खोट्या कागदपत्रांवर नोकरी मिळवणाऱ्यांवरील कठोर कारवाई तर सुरूच आहे; पुढील महिन्यात आणखी हजारो जणांवर अनुशासनात्मक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. दिव्यांग बांधवांच्या हक्कांसाठी ही मोठी आणि ऐतिहासिक कारवाई मानली जात असून यामुळे अनेक स्वार्थी गट आणि राजकीय घटक अस्वस्थ झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात.
मुंढे हे नेहमीच प्रामाणिक, निर्भीड आणि पारदर्शक अधिकारी म्हणून राज्यात ओळखले जातात. त्यामुळेच काहींच्या स्वार्थाला धक्का लागल्याने त्यांच्यावर टीकेची सावली टाकण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
सत्य आणि प्रामाणिकतेच्या बाजूने समाज उभा राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
